शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकित

शेतकरी कर्जमाफी: राजकारण तापलं, कृषिमंत्र्यांची ग्वाही, शेतकऱ्यांच्या नजरा मंत्रिमंडळ बैठकीकडे! (व्हिडिओची सुरुवात - आंदोलनाचे किंवा चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे व्हिज्युअल्स, पार्श्वभूमीला थोडं गंभीर संगीत) राज्यात सध्या एकाच विषयावरून वातावरण तापलं आहे - आणि तो विषय आहे शेतकरी कर्जमाफीचा. एकीकडे विरोधक आक्रमक झाले आहेत, रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करत आहेत, मोर्चे काढत आहेत, तर दुसरीकडे राज्यातील लाखो शेतकरी डोळ्यात प्राण आणून सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत.

शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकित

शेतकरी कर्जमाफीवर मोठी अपडेट! माजी राज्यमंत्री बच्चू कडूंच्या आंदोलनानंतर कृषीमंत्र्यांचं आश्वासन!

नमस्कार! 'झटपट इन्फो' मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजची सर्वात मोठी बातमी आहे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल!

राज्यात सध्या शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी महायुती सरकारला निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीच्या आश्वासनाची आठवण करून दिलीये. त्यातच, प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कृषीमंत्र्यांच्या घरासमोर आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

काय घडलं?

बच्चू कडू यांच्या इशाऱ्यानंतर राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तातडीने बैठक घेतली. १७ एप्रिल २०२५ रोजी बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेत्यांसोबत ही महत्त्वाची बैठक पार पडली.

कृषीमंत्र्यांचं आश्वासन:

या बैठकीत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी एक महत्त्वाचं आश्वासन दिलंय. ते म्हणाले:

  •       शेतकरी कर्जमाफीचा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार.
  •      हा मुद्दा वरिष्ठ नेत्यांसमोरही उपस्थित करणार.

यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्यात.

शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्या:

या बैठकीत फक्त कर्जमाफीच नाही, तर इतर मुद्द्यांवरही चर्चा झाली:

·         मनरेगा: शेतमजुरीचा खर्च वाढल्याने, मजुरांना दिल्या जाणाऱ्या मजुरीतील ५०% वाटा मनरेगातून मिळावा, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली.

सध्याची परिस्थिती काय?

·         शेतकऱ्यांवर जवळपास ३५ हजार कोटींचं कर्ज थकीत आहे.

·         सोयाबीन, कापूस, कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.

·         कर्जमाफीच्या आशेने शेतकरी कर्ज भरण्यास कचरत आहेत.

·         खरीप हंगाम तोंडावर आलाय, पण जुनं कर्ज थकल्यामुळे बँका नवीन पीक कर्ज देण्यास तयार नाहीत. असा हा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झालाय.

पुढे काय?

कृषिमंत्री कोकाटे यांनी कर्जमाफी, मजुरी, वायदे बाजार, सिंचन अशा सर्व प्रश्नांवर एक उच्च अधिकार समिती स्थापन करण्याचंही सुचवले आहे . या समितीचा अहवाल केंद्राला पाठवून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत मंत्रिमंडळ बैठकीकडे. दर मंगळवारी होणाऱ्या या बैठकीत कृषिमंत्री खरंच कर्जमाफीचा मुद्दा मांडणार का? मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस  , उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेआणि अजित पवार काय भूमिका घेणार? महायुती सरकार दिलेलं आश्वासन पाळणार का?

तुमचं मत काय?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार का? कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या आश्वासनावर तुमचा विश्वास आहे का? तुम्हाला काय वाटतं, सरकारने आता काय करायला हवं? तुमची प्रतिक्रिया खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.